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डिजिटल पेमेंट करे और जीते ₹1 करोड़ तक का इनाम: सरकार की है ये नयी योजना

सम्पूर्ण भारत में विमुद्रीकरण की योजना लगते ही सरकार देश की इकनोमी को कैशलेस इकनोमी बनाने की प्रिक्रिया में जुट गयी  है| इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है और जनता से कैश भुगतान के बदले डिजिटल भुग्तान करने की अपील की है | और अब इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार ने जनता के सामने आकर्षक योजना लायी है जिसमे की जनता को डिजिटल भुगतान करने पर नगद इनाम मिल सकेगा| माना जा रहा है की जनता को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश से यह योजना लायी गयी है| इस योजना में लक्की ड्रा रखा गया है|

तो आएये जानते है इस योजना की खास बाते:

ग्राहक के साथ साथ  व्यापारियों के लिए भी है ये योजना 

ग्राहक तो इस योजना का लाभ उठा ही पाएंगे लेकिन साथ साथ व्यापारियों  को भी इसका लाभ मिलेगा| इस योजना में देनिक और साप्ताहिक इनाम देने का लक्ष्य रखा गया है | इसके आलावा इस योजना में हर हफ्ते लगभग सात हजार ग्राहकों तथा व्यापारियों को इनाम मिलेगा

लक्की ग्राहक योजना

लक्की ग्राहक योजना के तहत हर रोज १५००० ग्राहकों को 100 1000 रुपए दिए जायेंगे यह योजना हलाकि 25 दिसम्बर से शुरू हो रही है जो लगभग 100 दिनों तक चलेगी | साथ ही इस योजना में साप्ताहिक इनाम के रूप में 1 लाख से लेकर 10 हजार से 5 हजार रूपए देने का प्रावधान है|

लेकिन इस के साथ कुछ शर्त भी जुरे है  जो ये है की आपको रुपे कार्ड या यु एस एस डी आधार पेमेंट या फिर यु पि आई के जरिये ही भुगतान करने होंगे|

डिजी धन योजना 

यह योजना  व्यापारी के लिए लायी गयी है जिसमे उन्हें साप्ताहिक आधार पर इनाम दिया जाएगा |  व्यापारी को इसके अलावा पाच हजार और ढाई हजार का भी लाभ मिल सकता है | इस योजन के अन्तर्गत  7000 से ज्यादा व्यापारी हर हफ्ते 50,000 रुपए के इनके के हकदार होंगे

मेगा ड्रा का भी है योजना 

मेगा ड्रा का योजना ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए है  इस ड्रॉ में ग्राहकों को 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख के तीन इनाम जीतने का मौका मिल सकता है इसमें देनिक और साप्ताहिक इनामो का भी प्रावधान है|

देश को दिया गया है क्रिसमस गिफ्ट 

निति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत का कहना है की ये योजना देश की जनता को क्रिसमस का तोहफा है और साथ साथ आयोग का फोकस गरीब और मिडिल क्लास के व्यापारियों पर है जिस से वो अधिक से अधिक संख्या में डिजिटल भुगतान में विश्वाश करे और उसकी और प्रेरित हो|

सरकार इस योजना पर 340 करोड़ रुपए खर्च कर रही

अनुमानित बजट इस योजना में 340 करोड़ रुपए है| तो वही  सरकार के लिए कुछ राहत की भी खबर है क्योकि विमुद्रीकरण के इ वॉलेट  के जरिए 271% और यूपीआई के जरिए 119% ट्रांसेक्शन बढ़ गया है

उम्मीद है ये योजना काम जरुर करेगी 

जिस स्थिति से देश अभी बदल रहा है जाहिर है जनता को भुत मुश्कित्ल का सामना करना पड़ रहा है | तो ऐसे स्थिति में डिजिटल पेमेंट एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है | सरकार को उम्मीद है की यह योजना ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को डिजिटल भुगतान की ओर आकर्षित करेगी।